एक एप्रिलपासून इनकम टॅक्सचे 5 नवे नियम

प्रतिनिधी | मुंबई

१ एप्रिलपासून देशातील आयकर व्यवस्थेत मोठे बदल होणार असून नवीन नियम लागू होत आहेत. करप्रणाली अधिक सोपी, स्पष्ट आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे सर्वसामान्य करदात्यांपासून ते गुंतवणूकदारांपर्यंत अनेकांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.

सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे जुना 1961 चा आयकर कायदा रद्द करून नवीन कायदा लागू करण्यात येत आहे. नव्या कायद्यातील तरतुदी अधिक सुसंगत आणि समजण्यास सोप्या ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, “फायनान्शियल इयर” आणि “असेसमेंट इयर” या संकल्पनांऐवजी आता “टॅक्स इयर” ही एकच संकल्पना लागू केली जाणार आहे. या बदलामुळे करदात्यांमधील गोंधळ कमी होऊन संपूर्ण प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होणार आहे. आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याच्या मुदतीतही काही बदल करण्यात आले आहेत. काही प्रकारच्या करदात्यांना रिटर्न भरण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार असून, यामुळे अंतिम क्षणी होणारी घाई कमी होण्याची शक्यता आहे. नवीन कर व्यवस्थेनुसार १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत (rebate) मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या हाती अधिक रक्कम शिल्लक राहणार आहे. दरम्यान, शेअर बाजारातील व्यवहारांवरही काही बदल करण्यात आले आहेत. शेअर बायबॅकवर कॅपिटल गेन टॅक्स लागू करण्यात आला असून, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स व्यवहारांवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढविण्यात आला आहे. याचा परिणाम गुंतवणूकदारांवर होण्याची शक्यता आहे.

 एकूणच, नव्या नियमांमुळे करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याचा सरकारचा दावा असला, तरी प्रत्यक्षात याचा परिणाम कसा होतो, याकडे करदात्यांचे लक्ष लागले आहे.

1) जुना कायदा रद्द – नवा कायदा लागू

1961 चा जुना आयकर कायदा रद्द होऊन नवीन, सोपा आणि आधुनिक कायदा लागू झाला आहे. यामुळे कर प्रणाली अधिक स्पष्ट आणि सोपी होणार आहे.

 2) “Tax Year” संकल्पना सुरू

आता “Financial Year” आणि “Assessment Year” ऐवजी एकच Tax Year वापरला जाईल.
 म्हणजे गोंधळ कमी होणार आणि प्रक्रिया सोपी होणार.

 3) ITR भरण्याच्या तारखेत बदल

• ITR-3 / ITR-4: 31 ऑगस्टपर्यंत
• ITR-1 / ITR-2: 31 जुलै कायम
   काही करदात्यांना अतिरिक्त वेळ मिळणार.

 4) 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न टॅक्स-फ्री

नवीन कर व्यवस्थेत ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर rebate मिळून कर शून्य होऊ शकतो.
 मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा.

 5) गुंतवणूक व शेअर व्यवहारात बदल

• शेअर बायबॅकवर आता Capital Gains Tax लागू
• F&O वर STT वाढ
   गुंतवणूकदारांवर थोडा परिणाम होणार