आंदोलनाकडे दुर्लक्ष होत असलयाने कर्मचारी संतप्त; आंदोलनाचा चौथा दिवस

प्रतिनिधी | मुंबई

मनरेगा अंतर्गत मागील अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई येथील आझाद मैदानात ठिय्या आंदोलन सुरु केले आहे. २ फेब्रुवारीपासून सुरु झालेल्या या आंदोलनात ३४ जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. मात्र चौथ्या दिवशीही या आंदोलना कडे राज्य शासनाचे दुर्लक्ष कायम असल्याचे चित्र आहे. यामुळे बुलढाणा जिल्हासह ३४ जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे.
यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी मागील २३ जानेवारीपासून असहकार आंदोलन सुरु केले. यामुळे बुलढाण्यासह ३४ जिल्हयातील मनरेगाची कामे प्रभावित झाली. मात्र तरीही राज्य शासन व प्रशासनाने आंदोलनाची दखल घेतली नाही. काय आहे मागण्या ? यामुळे २ फेब्रुवारी पासून कर्मचाऱ्यांनी मुंबई येथील आझाद मैदानात ठिय्या मांडला आहे. सध्या राज्यातील २२०० कंत्राटी कर्मचारी यात सहभागी झाले आहे. यामध्ये एमआयएस समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, क्लार्क कम डेटा ऑपरेटर, चालक यांचा समावेश आहे. मनरेगा अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना योजनेतील कर्मचाऱ्याप्रमाणे शासन सेवेत कायम वा समायोजित करावे, एस-२ इन्फॉटेक मार्फत होणारी अनधिकृत व अवैध कर्मचारी भरती बंद करावी, कर्मचाऱ्यांची निवड राज्य निधी असोशियसन मार्फतच करावी, इतर योजनाप्रमाणे मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून पदनिहाय आकृतिबंध तयार करण्यात यावा आदि मागण्यासाठी राज्यातील कमी अधिक ४३०० कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. कामे ठप्प, मजुरांच्या संख्येत घट दरम्यान या आंदोलनामुळे घरकुल, सिंचन विहीर, वृक्ष लागवड, फळबाग, पाणंद रस्ते आदि कामे ठप्प झाली आहे.

सात लाखावरुन थेट ८० हजारावर

राज्यातील ३४ जिल्ह्यात दररोज सरासरी ते ७ लाख मजूर कामावर राहतात.  मात्र  गुरुवारी  ही संख्या जेमतेम ८० हजारावर आल्याचा दावा संघटनेच्या राज्यस्तरीय पदाधिकाऱ्याने केला आहे. १ फेब्रुवारीला हाच आकडा १ लाखाच्या आसपास होता. बुलढाणा जिल्ह्यात मागील दीड महिन्यापासून सरासरी १५ हजार मजूर कामावर होते. ३१ जानेवारीला हा आकडा ५९०४ पर्यंत घसरला. आज ५ फेब्रुवारीला विविध कामावरील मजुरांची संख्या १ हजार ७९३ पर्यंत घसरली आहे.

अन्यथा राज्यभरातील कामे ठप्प पडतील

सध्या  राज्यातील पंचायत समितीमध्ये कक्षाला टाळे दिसत असून गावपातळीवरील रोजगार हमीची कामे ठप्प झाली आहेत. मुंबईतील आंदोलनात लवकर तोडगा न निघाल्यास राज्यातील सर्व कामे बंद पडणार हे उघड आहे. यामुळे ग्रामीण भागात गावातच मिळणारा रोजगार बंद झाल्यास मजुरांची स्थिती बिकट होणार आहे.