मुंबई,
शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांमध्ये तात्पुरत्या (कंत्राटी) स्वरूपात नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या संदर्भातील विविध प्रकरणांचा सखोल अभ्यास करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय अभ्यास गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय 10 फेब्रुवारी रोजी निघालेला आहे. हे महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कृती समितीचे यश आहे.अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिली आहे.
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत मिशन योजनेत काम करणारे जिल्हा व तालुका स्तरावरील कर्मचारी यांनी 4 ते 6 फेब्रुवारी दरम्यान जिल्हास्तरावरून काम बंद आंदोलनाला सुरुवात केली होती. तसेच 9 फेब्रुवारी पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे सदर कर्मचाऱ्यांनी सेवेत कायम करण्यासोबतच इतरही काही मागण्या घेऊन बेमुदत काम बंd सुरू असतानाच शासनाने याची दखल घेतली आहे. आणि हा शासन निर्णय काढून सदर कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, संबंधित प्रशासकीय विभागांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा तसेच न्यायालयीन बाबींचा विचार करून पुढील कार्यवाही ठरविण्यात येणार आहे. या अभ्यास गटामार्फत विविध विभागांकडून माहिती मागवून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरण संदर्भातील आर्थिक, कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे.
अभ्यास गटाच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली असून अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (सेवा), प्रधान सचिव (नियोजन) तसेच विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. आवश्यकतेनुसार तज्ज्ञ व अन्य अधिकाऱ्यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून सहभागी करून घेण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाअंतर्गत संघटनेच्या माध्यमातून याचा चांगला पाठपुरावा केलेला आहे. आणि त्याला या शासन निर्णयामुळेमुळे यशही प्राप्त झाले. तसेच ग्रामविकास संघटनेच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे या कर्मचाऱ्यांबाबत महाराष्ट्र न्याय प्राधिकरण छत्रपती संभाजीनगर यांनीही ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दहा वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. त्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय दिलेला आहे.
अभ्यास गटाच्या शिफारशींनंतर शासनाकडून पुढील निर्णय घेतला जाणार असून राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
