ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरपंचालाच मिळणार प्राधान्य; आमदार श्वेता महाले यांच्या पाठपुराव्याला यश

प्रतिनिधी | चिखली

राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारात सातत्य राहावे, विकासकामांना खंड पडू नये आणि स्थानिक प्रशासन अधिक सक्षम व्हावे या ग्रामहिताच्या भूमिकेतून केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे. महाराष्ट्र शासन ने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींसंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करत विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत आहे. या परिस्थितीत पूर्वीच्या पद्धतीनुसार बाहेरील विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली जात असे. मात्र या पद्धतीमुळे स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता, विकासकामांमध्ये अडथळे आणि दैनंदिन कामकाजात विलंब होण्याची शक्यता निर्माण होत होती. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आमदार श्वेता महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करून ग्रामपंचायतींच्या हिताचा ठोस प्रस्ताव मांडला होता.

आमदार महाले पाटील यांनी अशी केली होती मागणी

• विद्यमान सरपंच आणि सदस्य हे गेल्या पाच वर्षांपासून ग्रामपंचायतीच्या कारभाराशी पूर्णतः परिचित आहेत

• गावातील स्थानिक प्रश्न, प्रलंबित कामे आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी याबाबत त्यांना सखोल माहिती आहे

• विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर प्रभावी देखरेख ठेवणे कठीण ठरते

• स्थानिक नेतृत्व असल्यास प्रशासन अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि लोकाभिमुख राहते

यामुळे विद्यमान सरपंच व सदस्य यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी शासनाकडे केली होती.

शासनाचा निर्णय :

आमदार महाले पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने अधिकृत राजपत्राद्वारे निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक नेमणुकीसाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.

तर विकास वेगाने होणार  : आ. श्वेता महाले

गावांचा सर्वांगीण विकास आणि ग्रामपंचायतींचे सक्षम प्रशासन हीच आमची प्राथमिकता आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाच जबाबदारी दिल्यास कामे अधिक वेगाने, परिणामकारकरीत्या आणि लोकाभिमुख पद्धतीने पूर्ण होतात,” असे मत आमदार  श्वेता महाले पाटील यांनी व्यक्त केले.