कोविड -१९ लसीमुळे मरणाऱ्यांच्या परिवारास मिळणार भरपाई

नवी दिल्ली :

कोविड-१९ लसीमुळे गंभीर दुष्परिणाम झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कोविड-१९ लसीकरणानंतर गंभीर दुष्परिणाम झाल्यास प्रभावित व्यक्तींना भरपाई देण्यासाठी ‘नो-फॉल्ट कॉम्पेन्सेशन पॉलिसी’ (No-Fault Compensation Policy) तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.  न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने  अशा घटनांसाठी स्पष्ट भरपाई यंत्रणा तयार करावी, असे न्यायालयाने सांगितले.

याचिकाकर्त्यांनी कोविड लसीकरणानंतर झालेल्या कथित मृत्यू आणि गंभीर दुष्परिणामांबाबत भरपाईची मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभावित व्यक्तींना न्याय मिळण्यासाठी स्वतंत्र भरपाई धोरण आवश्यक असल्याचे नमूद केले.  न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘नो-फॉल्ट कॉम्पेन्सेशन’ म्हणजे दुष्परिणाम झाल्यास नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सरकार किंवा इतर कोणाची चूक सिद्ध करणे आवश्यक राहणार नाही. त्यामुळे प्रभावित नागरिकांना लवकर मदत मिळू शकते. तसेच लसीकरणानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांवर नजर ठेवण्यासाठी अस्तित्वात असलेली AEFI (Adverse Events Following Immunization) यंत्रणा सुरूच राहणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दरम्यान, न्यायालयाने हेही नमूद केले की भरपाई धोरण तयार करणे म्हणजे सरकारची चूक मान्य केल्यासारखे नाही; तसेच प्रभावित व्यक्तींना कायदेशीर मार्गाने इतर उपाय शोधण्याचा अधिकार कायम राहील.