कॉर्पोरेट व अमेरिकाधार्जिण्या धोरणांचा त्याग करा; अन्यथा देशभर संघर्ष

प्रतिनिधी | बुलडाणा,
केंद्र सरकारने कॉर्पोरेटधार्जिणी आणि अमेरिकाधार्जिणी धोरणे तात्काळ मागे घ्यावीत, अन्यथा देशभर शेतकरी-कामगारांचा दीर्घकालीन संयुक्त संघर्ष उभारला जाईल, असा इशारा शेतकरी-कामगार संसदेतून देण्यात आला. सदर संसद नवी दिल्ली येथील जंतर मंतर येथे ९ मार्च रोजी पार पडली.
भारतीय संसदेच्या अधिवेशनाच्या समांतर सदर संसद बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीचे आयोजन केंद्रीय कामगार संघटनांच्या संयुक्त मंचासह विविध क्षेत्रीय संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने करण्यात आले होेते. यावेळी संसदेत अनेक वक्त्यांनी अमेरिकेच्या दबावाखाली भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार स्वीकारल्याबद्दल केंद्र सरकारचा तीव्र निषेध केला. या करारामुळे शेतकरी आणि कामगारांचे हित धोक्यात येईल, अशी टीका करण्यात आली. तसेच जागतिक शांततेच्या दृष्टीने युद्धजन्य परिस्थिती टाळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, इराणवरील युद्ध तात्काळ थांबवावे आणि खाडी देशांतील भारतीय कामगारांचे संरक्षण करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.

शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ९ डिसेंबर २०२१ रोजी संयुक्त किसान मोर्चाला दिलेल्या लेखी आश्वासनांची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. संसदेत सर्व पिकांसाठी C2+50% सूत्रानुसार किमान आधारभूत किंमतीची (MSP) कायदेशीर हमी देण्याची मागणी करण्यात आली. सहकारी संस्थांमार्फत शेतीचे आधुनिकीकरण, कृषी-आधारित उद्योग सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्रात उभारणे, शेतीवरील कॉर्पोरेट ताबा रोखणे आणि मूल्यवर्धनातून होणारा नफा प्राथमिक उत्पादकांना देणे या मागण्याही यावेळी मांडण्यात आल्या.

शेतकरी-कामगार संसदेकडून करण्यात आल्या मागण्या
दरम्यान संसद बैठकीत विविध मागण्या करण्यात आल्या. भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार चौकट नाकारावी, वीज (दुरुस्ती) विधेयक आणि बियाणे विधेयक २०२५ मागे घ्यावे, मनरेगा योजना पुन्हा सुरू करून त्यात २०० दिवसांचे काम आणि प्रतिदिन ७०० रुपये मजुरी द्यावी, केंद्र सरकारकडून राज्यांच्या आर्थिक अधिकारांवर गदा आणून अधिकारांचे केंद्रीकरण केल्या जात आहे, ही प्रक्रिया थांबवावी, GST कायदा २०१७ मध्ये दुरुस्ती करून राज्यांचे कराधिकार पुनर्स्थापित करावेत, महसुलातील राज्यांचा वाटा सध्याच्या ३३ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा आदी मागण्या करण्यात आल्या.

शेतकरी-कामगार संसदेच्यावतीने विविध टप्यात आंदोलन
शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात शेतकरी कामगार संसदेच्यावतीने विविध टप्यात आंदोलन केले जाणार आहे. याची सुरुवात २३ मार्च २०२६ रोजी शहीद भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांच्या हौतात्म्यदिन पासून केली जाणार आहे. २३ मार्च रोजी भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार कराराविरोधात ‘साम्राज्यवाद विरोधी दिवस’ पाळण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्यात १ एप्रिल २०२६ रोजी चार श्रम संहितांच्या अंमलबजावणीविरोधात ‘अखिल भारतीय काळा दिवस’ पाळला जाणार आहे. याशिवाय सर्व राज्यांमध्ये महापंचायती घेऊन कॉर्पोरेटविरोधी व्यापक जनसंघर्ष तीव्र करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.