तोंडी तलाक देणाऱ्या नवरोबा वर मुस्लीम महिला विवाह हक्क कायदा अंतर्गत गुन्हा दाखल

प्रतिनिधी | नांदुरा
येथील न्यायालय परिसरात एका विवाहित महिलेला तिच्या पतीने तिहेरी तलाक उच्चारत मारहाण केल्याची गंभीर घटना घडली. या प्रकरणी पीडितेच्या तक्रारीवरून नांदुरा पोलिसांनी पतीविरुद्ध मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) अधिनियम, तसेच मारहाणीच्या कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. ही तक्रार १८ फेब्रवारी सायंकाळी दाखल करण्यात आली.
पोलिसाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तालुक्यातील वडनेर भोलजी येथील समशेरपुरा भागातील रहिवासी विवाहिता नुसरत परवीन मोहम्मद सादीक वय २६, हिचा विवाह २०२३ मध्ये पिंपळगावराजा येथील रहिवासी आरोपी मो.सादीक मो. अनीस याच्या सोबत झाला होता. विवाहानंतर सुरुवातीचे काही दिवस सुरळीत गेले; मात्र त्यानंतर पती व सासरच्या मंडळींकडून तिला मानसिक व शारीरिक छळ सहन करावा लागत असल्याचा आरोप आहे. या त्रासाला कंटाळून विवाहितेने सासरच्या मंडळीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाची नांदुरा न्यायालयात सुनावनी होती. या सुनावनी साठी सदर पीडिता आपल्या आई व भावासह आली होती. सुनावनी पश्चात न्यायालयाच्या आवारातून जातांना आरोपी पती मो. सादीक मो. अनीस, जेठ मो.शफीक मो. अनीस, व मो. रफीक मो. अनीस या तिघांनी जिवे मारण्याची धमकी देत जबर मारहाण केली. यावेळी संतापलेल्या पतीने सर्वांसमोर “तलाक, तलाक, तलाक” असे उच्चारत पत्नीला शिवीगाळ केली व जबर मारहाण केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे न्यायालय परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
घटनेनंतर पीडित महिलेने नांदुरा पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली. पोलिसांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेत पतीविरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह हक्क संरक्षण कायदा अंतर्गत तसेच भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

तीन तलाक बेकायदेशीर; पतीला होऊ शकते तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा
मुस्लिम महिलांना तोंडी “तलाक, तलाक, तलाक” असे एकाच वेळी उच्चारून घटस्फोट देण्याची प्रथा कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) अधिनियम, नुसार तिहेरी तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) दिल्यास तो वैध मानला जात नाही. या कायद्यानुसार तिहेरी तलाक देणे हा दंडनीय गुन्हा असून संबंधित पतीला कमाल तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच पीडित महिलेला भत्ता (निर्वाह भत्ता) मागण्याचा आणि मुलांच्या संगोपनाचा अधिकार देखील देण्यात आला आहे.
0000