राज्यातील सर्व पाणंद रस्त्यांना मिळणार नवी ओळख

मुंबई :

राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या पाणंद रस्त्यांना आता स्वतंत्र आणि अधिकृत ओळख मिळणार आहे. पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मोहीम हाती घेतली असून, नकाशावर नोंद असलेल्या सर्व पाणंद रस्त्यांची माहिती थेट ७/१२ उताऱ्यावर नोंदवण्यात येणार आहे.

भूमी अभिलेख विभागामार्फत ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. पाणंद रस्त्यांची नोंद झाल्यानंतर प्रत्येक रस्त्याला स्वतंत्र क्रमांक देण्यात येईल. संबंधित गावांच्या ग्रामसभेत ही माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार असून, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता’ या नावाने स्वतंत्र वेबसाईट सुरू करून त्यावरही सर्व माहिती प्रकाशित केली जाणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.

या विषयावर रणधीर सावरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर श्वेता महाले, प्रशांत बंब, समीर कुणावर आणि विश्वजित कदम यांनी उपप्रश्न विचारले. त्यांना उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी सविस्तर माहिती दिली.

सध्या पाणंद रस्त्यांच्या मोजणीसाठी शासकीय भूमापकांची कमतरता भासत असल्याने खासगी भूमापकांची नेमणूक करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक आदर्श कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यात आली असून, खासगी भूमापकांनी केलेली मोजणी शासनाकडून प्रमाणित केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ज्या स्थितीत पाणंद रस्ते सध्या उपलब्ध आहेत, त्यांना लांबी व रुंदीचे बंधन घालण्यात येणार नाही. तसेच वर्षभरात किती रस्ते तयार करावेत यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समितीला कोणतीही मर्यादा राहणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. पाणंद रस्त्यांबाबत प्रलंबित वाद प्रकरणांचा निपटारा तीन महिन्यांत करण्याच्या सूचना सर्व तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतीमाल वाहतूक सुलभ होण्यास मदत होणार असून, अतिक्रमणाच्या समस्या कमी होऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.