तुकडेबंदी अधिनियम सुधारणा; 80 वर्षांचा तिढा अखेर सुटला
अमरावती,
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक ठरणारा निर्णय घेत महाराष्ट्र शासन यांनी तुकडेबंदी अधिनियमात महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली असून, तब्बल 80 वर्षांपासून कायम असलेला जमीन व्यवहाराचा तिढा अखेर सुटला आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या तुकड्यात विभागलेल्या जमिनींचे व्यवहार, खरेदी-विक्री, वारसा नोंदी आणि विकासकामे करणे सुलभ होणार आहे.
दरम्यान या विषयावर अमरावती येथील महापौर श्रीचंद तेजवानी यांच्या पुढाकाराने जनता दरबार घेण्यात आला. यात महसूल उपजिल्हाधिकारी विवेक सोळंके, एसडीओ अनिल भटकर, मुद्रांक जिल्हाधिकारी अनिल औतकर, तहसीलदार विजय लोखंडे, अनंत हरणे, लक्ष्मीनारायण शर्मा(शिराळा), ॲड. रिझवानोद्दीन, निलेश वडे, अशरफ पटेल, मनोरमा सर्वटकर, नितीन मिराणी, ॲड. कदम आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मान्यरांनी नागरिकांना सदर अधिनियमातील तरतुदी समजावून सांगितल्या. प्रास्तविकामध्ये उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव यांनी अधिसुचनेची प्रार्श्वभूमी तसेच अधिसुचना काढण्यामागील शासनाचा उद्देश याबाबत उदबोधन केले, या कार्यक्रमाचे संचालन सारिका भेंडे यांनी केले तर आभार सुनील वाडेवाले, सह दुय्यम निबंधक तथा विवाह अधिकारी, अमरावती यांनी मानले.
यावेळी सुधीर मालोकर, विलास राठोड, प्रशांत भगत, दिपक मुकपल्ली, राजकुमार आडोळे, अभिजित विधाते, जितू कांबळे, शिवम जुमळे, विजय किरपाने, विनोद शिरभाते, विजय येवले, अमोल गुल्हाने, संजयआप्पा मुंजाळे, ॲङ पातुर्डे, अ.कलीम अ. अजीज,, निखिल गावंडे, अजय खुळे, विनोद साऊरकर, राकेश रहेजा आदी मान्यवर उपस्थित होते.
काय आहे तुकडेबंदी अधिनियम?
सन 1947 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार, शेती जमीन ठरावीक किमान क्षेत्रापेक्षा कमी तुकड्यांत विभागता येत नव्हती. यामागील उद्देश शेतीची उत्पादकता टिकवून ठेवणे हा होता. मात्र, कालांतराने वारसाहक्क, कुटुंब विभाजन आणि व्यवहारांमुळे अनेक जमीन तुकड्यांमध्ये विभागल्या गेल्या. या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीवर आणि नोंदणीवर कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या.
