सरकारच्या विरोधात किसान सभेने फुंकले रणशिंग; राज्यात २४ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान  आंदोलन

मुंबई | प्रतिनिधी

भारत-अमेरिका व्यापार करार, कर्जमाफीतील विलंब, बियाणे व वीज धोरणातील बदल तसेच शेतकरी-शेतमजुरांच्या प्रश्नांवरून सरकारच्या विरोधात आता आरपारची लढाई उभारण्याचा इशारा अखिल भारतीय किसान सभाने दिला आहे.  ही घोषणा मुंबई येथे आयोजित ‘शेतकरी योद्धा’ पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात करण्यात आली.

     मुंबई येथे आयोजित या कार्यक्रमात सुमारे २०० शेतकऱ्यांना एकाच वेळी शेतकरी योध्दा हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.  हा पुरस्कार  राज्यातील लाँग मार्च, कर्जमाफी आंदोलन, ऊस दर आंदोलन, अतिवृष्टी भरपाई आंदोलन आणि इनाम जमीन आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतलेल्यांना देण्यात आला.  यात 98 वर्षीय स्वातंत्र्यसैनिक एल. बी. धनगर तसेच 90 वर्षीय कमलीबाई बाहोटा यांचाही समावेश होता.  यावेळी  किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राजस्थानचे लढाऊ शेतकरी नेते खा. आमरा राम,  मा. खासदार व त्रिपुराचे विरोधी पक्ष नेते जितेंद्र चौधरी यांच्या हस्ते शेतकरी योद्ध्यांचा सत्कार यावेळी करण्यात आला. यावेळी कार्यक्रमात  जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय नेत्या मरियम ढवळे, आ. विनोद निकोले, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले, प्राची हातिवलेकर, डॉ. एस. के. रेगे, शैलेंद्र कांबळे, किरण गहला, अजय बुरांडे, अमोल वाघमारे, आदी नेते यावेळी उपस्थित होते.   महाराष्ट्रात 2017 व 2019 मध्ये अभूतपूर्व विजयी कर्जमाफी आंदोलन झाले. आता विदर्भातील आंदोलनात पुन्हा शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करण्यात आली. किसान सभेने या सर्व आंदोलनात नेतृत्वदायी सहभाग घेतला होता. राजस्थानमध्येही कर्जमाफी आंदोलनाचे यशस्वी नेतृत्व करून किसान सभेने कोट्यवधी रुपये शेतकऱ्यांना मिळवून दिले. राजस्थानच्या या व इतर अनेक लढ्याचे अनुभव सांगत केंद्रातील मोदी सरकारच्या श्रमिक विरोधी धोरणांची पोलखोल यावेळी खासदार आमरा राम यांनी केली.  महाराष्ट्रात होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांमुळे होत आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मतांसाठी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले मात्र अजूनही याबाबत कारवाई झालेली नाही. विदर्भातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र प्रत्यक्षात सरकार 2025 पूर्वीच्या तेही केवळ थकीत कर्जदाराच्या याद्या मागवत आहेत. सरकारच्या या कृतीमुळे 2025 नंतर अतिवृष्टीत बाधित शेतकरी व नियमित कर्जदार शेतकरी वंचित राहतील. शेतकऱ्यांनी या प्रश्नाबाबत तीव्र लढा करण्याचे ठरविले असल्याचे यावेळी  सांगण्यात आले.

राज्यात २४ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान  आंदोलन

   भारत-अमेरिका व्यापार करार रद्द करावा, बियाणे विधेयक मागे घ्यावे, वाढीव वीजबिल व सक्तीचे स्मार्ट मीटर बसविण्याचा निर्णय रद्द करावा, तसेच रोजगार हमी कायद्यातील बदलामुळे शेतमजुरांचे कमी झालेले अधिकार पूर्ववत करावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी किसान सभेने २४, २५ व २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यभर आंदोलनाची हाक दिली आहे. तसेच यापूर्वी झालेल्या लाँग मार्चमध्ये शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयांसमोर मोर्चे, धरणे व निदर्शने करण्यात येणार असून राज्यातील मोठ्या संख्येने शेतकरी व शेतमजूर या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले.