पुणे विद्यापीठ अंतर्गत   २०२६-२७ ची प्रवेश प्रक्रिया रोखली जाणार

मनीष अग्रवाल,  पुणे

    येथील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने संलग्न महाविद्यालयांतील रिक्त जागांच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेतल्याने संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये किमान ५० टक्के मान्यताप्राप्त प्राध्यापक कार्यरत नसतील, त्या महाविद्यालयांना २०२६-२७ साठी प्रथम वर्षाचे प्रवेश घेता येणार नाहीत, असा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठाने कंबर कसली आहे.

महाविद्यालयांमध्ये नियमित स्वरूपात नियुक्त आणि विद्यापीठाची मान्यता असलेले किमान ५० टक्के प्राध्यापक असणे अनिवार्य आहे. ही अट पूर्ण करण्यासाठी महाविद्यालयांना ३१ मार्चची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत प्राध्यापक भरती न झाल्यास संबंधित महाविद्यालयाच्‍या नवीन तुकड्यांना टाळे लागणार आहे. विद्यापरिषदेने २४ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत हा ठराव संमत केला होता.  महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १०८(१) (च) नुसार, महाविद्यालयांना पुरेशा सोयीसुविधा आणि शिक्षक असणे ही संलग्नीकरणाची मुख्य अट आहे. मात्र, अनेक महाविद्यालये या नियमांना केराची टोपली दाखवत असल्याचे निदर्शनास आले होते. यावर तोडगा म्हणून अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि शासन यांच्या मानकांनुसार प्राध्यापकांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळल्यास प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्यात येईल.  विशेष म्हणजे, ही अट केवळ नियमित शिक्षकांसाठीच नाही, तर विद्यापीठ मान्यता असलेल्या तदर्थ प्राध्यापकांसाठीही लागू असेल.विद्यापीठाचे उपकुलसचिव प्रदिप कोळी यांनी या संदर्भातील परिपत्रक सर्व संलग्न महाविद्यालये आणि परिसंस्थांना पाठविले आहे. ज्या संस्था ३१ मार्च २०२६ पूर्वी प्राध्यापकांची संख्या ५० टक्क्यांवर नेणार नाहीत, त्यांच्या २०२६-२७ च्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधितांनी याची नोंद घेऊन कार्यवाही करावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.