अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरण तातडीने लागू करा; विजय अंभोरे

प्रतिनिधी | शेगाव,

अनुसूचित जातींमधील आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या उपवर्गीकरण (अ, ब, क, ड) निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा समस्त मातंग समाजाच्या वतीने विजय अंभोरे यांनी दिला.

सदर इशारा शेगाव येथील विश्राम भवन येथे मंगळवार १४ जुलै रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी दिला आहे. यावेळी त्यांनी आपली भूमिका मांडली. या वेळी पत्रकार परिषदेला लक्ष्मण गवई, आशिष सावळे, कैलास खंदारे, सोपान पाटील, निवृत्ती तांबे, कृष्णा नाटेकर, संजय सोनोने, निखिल तायडे, रामाजी जाधव आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान पुढे बोलतांना विजय अंभोरे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात अभ्यासपूर्ण निर्णय दिला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या विलंबामुळे समाजात नाराजी आहे. राज्य शासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन उपवर्गीकरण लागू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका मांडल्याचे सांगत, आता शासनाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी वेगाने पावले उचलावीत, असेही त्यांनी नमूद केले. या मागणीसाठी १९ जुलै २०२६ रोजी शेगाव येथे राज्यस्तरीय सर्वसमावेशक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून, या बैठकीत २० सप्टेंबर रोजी मुंबई येथे प्रस्तावित महामोर्चाच्या नियोजनासह विविध ठराव मंजूर करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

याशिवाय जनजागृतीसाठी १७ जुलै रोजी जळगाव जामोद, २० जुलै रोजी देऊळगाव राजा आणि २७ जुलै रोजी मलकापूर येथे मोर्चे काढण्यात येणार असल्याचेही अंभोरे यांनी सांगितले.

हे आंदोलन कोणत्याही समाजाविरोधात नसून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून अतिमागास घटकांना न्याय मिळावा, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीकडून निर्णय प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने शासनाने तातडीने उपवर्गीकरण लागू करावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

0000