बुलडाणा,
भारतातील राजकिय संवदेनशिलता ही संपली असल्याचे असंख्य उदाहरण आता समोर येत आहेत. वांगचुकच्या संदर्भाने हे पुन्हा एकदा समाेर आले आहे. लोकशाहीवर लोकांचा अंकुश असावा, राजकारणातील नितिमत्ता संपू नये केवळ एवढयाशा मागणीसाठी सामान्यांना तब्बल २० दिवसापेक्षा जास्त कालावधीत उपोषण करावे लागते… सत्ताधारी या विषयावर ब्र देखील काढत नाही ही खेदाचीच बाब आहे. सत्ताधाऱ्यांचे हे मौन जनविस्फोटाचे कारण बनू शकते. एका केद्रीय मंत्रीचा एवढा लाड नेमका कशासाठी? कळण्यासाठी कोणताच मार्ग नाही. विनेश फोगाट आरडून आरडून थकली, त्याच वेळी सत्ताधारी आंधळे व बहिरे झाल्यासारखे वाटत होते.
हाच तो देश, हाच तो राष्ट्र आहे, ज्या ठिकाणी स्वच्छ प्रतिमेचे गृहमंत्री असलेले, बडे बडे शहरो में छोटी छोटी बाते होती है असे अनावधानाने बोलणाऱ्या आबांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. एवढेच नव्हे, केंद्रातील गृहमंत्री शिवराज चाकुरकर यांनी एका कार्यक्रमाच्या अनुशंगाने केवळ दोन वेळा कपडे बदलले होते, याच कारणामुळे तर दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी बॉमस्फोट घटनास्थळी केवळ आपल्या मुलाला सोबत घेतले म्हणून राजीनामा द्यावा लागला होता. सरकारकडून कुणीच उपोषणकर्त्यांला पाहण्यासाठी सुध्दा गेले नाही. वेळ मारुण नेण्यासाठी जुमले देखील कुणी बोलून गेला नाही. राजकारणातील ही संवेदनशीलता, हा दबाव, ही माणूसकी हरवली आहे का? या तुलनेत आजचे राजकारण, खुर्चीला पकडून बसण्याची वृत्ती, तुम्ही आेरडा, आम्ही डोळे व कान बंद करतो अशीच आहे. अशा सत्ताधाऱ्यांच्या डोळयात झनझनीत अंजन टाकण्यासाठी आंदोलने तर झालीच पाहिजे. मात्र षंढ आंदोलनाने सरकारला जागच येत नाही, त्यासाठी त्यांना ज्या भाषेत समजते त्याच भाषेतील आंदोलनाची गरज आहे.
काही दिवसापूर्वी राज्यातील शेतकरी नेते असलेले रविकांत तुपकर यांनी केवळ पाच दिवस आंदोलन केली होती. दोन दिवस आंदोलनाची कुणीच दखल घेतली नाही तर तिसऱ्या दिवसापासून राज्यातील विविध ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी एसटी बस जाळणे, शासकिय कार्यालय जाळणे, तर कुठे शोले स्टाईल आंदोलने केली. तुकाराम चे आंदोलन आणि त्यानंतर झालेल्या आक्रमक आंदोलनचा तसा अर्थार्थी कितपत संबंध आहे हे स्पष्ट झालेले नाही परंतु तो संबंध जोडल्या जात होता. या आंदोलनामुळे पाचव्या दिवशी सत्ताधाऱ्यांना त्यांना शरण यावे लागले होते. सरकारने गिरीष महाजन यांना पाठवून उपोषण थांबवले. ही वांगचुक व तुपकरांची तुलना नाही… केवळ उदाहरणास्तव संदर्भ आहे. वांगचुक हे देशपातळीवरील व्यक्तीमत्व आहेत यात मतभेद नाही. परंतू छोटयाच्या जिल्हयातील नेता राज्याच्या मुख्यमंत्रीस वेढीस धरु शकतो तर देशपातळीवर आंदोलन करणाऱ्यांना शासनाला घुडग्यावर बसवणे का अवघड होत चालले आहे. हिंसात्मक आंदोलनाला कुणीच प्रोत्साहन देत नाही, केवळ एवढेच म्हणणे आहे की षंढ होत चाललेल्या आंदोलनाचा परिणाम शुन्य निघतो, याचा आणखी एक इतिहासातील संदर्भ द्यावयाचा झाला तर याच ठिकाणी काही वर्षापूर्वी बाबा रामदेव यांनी आंदोलन केले होते. १५ दिवस चाललेल्या या आंदोलनाला रात्रीच्या वेळी पोलिसांनी अमानुष रित्या प्रचंड प्रमाणात लाठीमार करत अक्षरक्षा चिरडले होते. त्यावेळी रामदेव यांनी आपण युवकांची फौज बनवू, गावागावत लाठीकाठीचे प्रशिक्षण देवू व पुन्हा उपोषण करु असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांशी त्यांनी हातमिळवणी केली हो भाग वेगळा. सांगायचा विषय हा आहे की याच सरकारची ही अशी आंदोलने चिरडण्याची मानसिकता जूनी आहे. त्यामुळे म्हणतो सोनम वांगचुकजी दगडावर डोक आपटलं तर दगड फुटणार नाही हे आपणाला फोगाट प्रकरण, किमान दोन पेपर फुटीची घटना, विद्यार्थांची आत्महत्या नंतर पेटलेलं रानं याच वेळी तरी लक्षात यायला हवे होते. म्हणून म्हणतो सोनम वांग चूक तुम्हारीच चूक..
