कारखान्यांकडे 2 हजार काेटींची एफआरपी थकीत
मनीष अग्रवाल, पुणे
एफआरपी थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांना चाप लावण्यासाठी सहकार विभागाने मोठा निर्णय घेतला असून एफआरपी थकवणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या आजारी कारखान्यांकडून गाळपापूर्वी १० कोटींची बँक गॅरंटी घेतली जाईल. आर्थिक संकटामुळे चालवण्यास दिले जातात अशा कारखान्यांना अट घातली. निर्णयामुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे न देता पळ काढता येणार नाही.
आदी आजारी कारखाने चालवायला घेतल्यानंतर भाडेकरू कंपनीकडून एफआरपी थकल्यास वसुली कशी करायची हा पेच होता. त्यातही भाडेकरार संपल्यावर सर्व रोष मूळ कारखान्यांवर येत असे. या दुष्टचक्रातून कारखान्यांना बाहेर काढून ज्यांनी एफआरपी थकवली त्यांनीच ती द्यायला हवी यासाठी हा आदेश आहे. अशा कारखान्यांकडून किमान रुपये १० कोटी रकमेची बँक गॅरंटी साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावाने घेण्यात येईल.
साखर कारखाना चालवण्यास घेणाऱ्यांवर होणार कारवाई
भागीदारी सहयोगी, भाडेतत्त्वावर चालवण्यास घेतलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाबतीत जप्तीची कारवाई मूळ सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेवर करता येणार नाही. त्यामुळे एफआरपी अदा करण्यात कसूर झाल्यास सहकारी साखर कारखाना चालवण्यास घेतलेल्या एजन्सीच्या, कंपनीच्या किंवा कारखाना चालवण्यास घेणाऱ्या साखर कारखान्याच्या स्थावर, जंगम मालमत्ता व उत्पादित केलेली साखर, मोलॅसिस, बगॅस अशा उत्पादनांवर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
५४ कारखाने अवसायनात, ९ भाडेतत्त्वावर, ४६ बंदच
राज्यात १०५ कारखाने सुरू आहे. ५४ साखर कारखाने बिकट स्थितीत असल्याने अवसायनात आहे. पैकी ९ कारखाने भाडेतत्त्वावर दिले. ४६ बंद आहे. खासगी कारखान्यांची संख्या वाढून सहकारीपेक्षा अधिक म्हणजे ११० पर्यंत गेली . सहकारी क्षेत्रातील १०५ कारखान्यांपैकी १६ कारखाने भागीदारी किंवा भाडेतत्त्वावर दिलेले आहेत. राज्यातील एकूण २८२ साखर कारखान्यांपैकी बंद असलेल्या कारखान्यांची संख्या ७९ आहे.
