पुणे दुर्घटनेनंतर उत्पादन शुल्कचा विभागात धडाका; 544 जणांना अटक

बुलडाणा,

       पुणे जिल्ह्यात मिथेनॉल मिश्रित विषारी दारू प्रकरणात झालेल्या मृत्यूंच्या घटनेनंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संपूर्ण राज्यात अवैध दारूविरोधातील कारवाया तीव्र केल्या असून त्याच पार्श्वभूमीवर अमरावती विभागात राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत मोठी यशस्वी कारवाई करण्यात आली आहे. अवघ्या १७ दिवसांत विभागात   ५९० गुन्हे दाखल करून ५४४ आरोपींना अटक करण्यात आली असून ६६ लाख ३६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

     पुण्यातील विषारी दारू दुर्घटनेमुळे राज्यभर खळबळ उडाली होती. या घटनेची गंभीर दखल घेत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख व सहआयुक्त प्रसाद सुर्वे यांनी सर्व विभागांना अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री आणि वाहतुकीविरोधात विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार विभागीय उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांच्या नेतृत्वाखाली अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशिम जिल्ह्यांत २९ मे ते १४ जून या कालावधीत व्यापक धाडसत्र राबविण्यात आले.  या मोहिमेत अमरावती जिल्ह्यात सर्वाधिक १७९ गुन्हे दाखल करण्यात आले. अकोल्यात ८३, यवतमाळमध्ये १२८, बुलढाण्यात ११० आणि वाशिममध्ये ५१ गुन्ह्यांची नोंद झाली. विभागीय भरारी पथकानेही ३९ गुन्हे उघडकीस आणले. या सर्व कारवायांमध्ये एकूण १,१९६.९० बल्क लिटर देशी दारू, १०,३६१.०६ बल्क लिटर हातभट्टी दारू, १ लाख १० हजार ६८६ बल्क लिटर रसायन आणि १२ वाहने जप्त करण्यात आली.  विशेष म्हणजे, विभागीय उप आयुक्त डॉ. पराग नवलकर यांनी स्वतः प्रत्यक्ष कारवायांमध्ये सहभागी होत पथकांचे नेतृत्व केले. जिल्हास्तरीय अधिकारी, निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक आणि जवानांनी संयुक्तरीत्या ही मोहीम यशस्वी केली.

      दरम्यान, पुण्यातील दुर्घटनेसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी अवैध दारू निर्मिती आणि विक्रीविरोधातील कारवाया अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने स्पष्ट केले आहे. अवैध मद्यनिर्मिती, वाहतूक अथवा विक्रीबाबत माहिती असल्यास नागरिकांनी तत्काळ विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

जिल्हानिहाय कारवाई

अवैध धंद्यांना थारा दिला जाणार नाही

पुण्यातील विषारी दारू दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर  विभागात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. अवैध दारू निर्मिती, विक्री व वाहतुकीविरोधातील कारवाया यापुढेही अधिक तीव्र करण्यात येतील. अशा बेकायदेशीर धंद्यांना कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही.

– डॉ. पराग नवलकर, विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग