लोणार तहसील कार्यालयात वीज गुल होताच कामकाज ठप्प!

लोणार | गोपाल तोष्णीवाल

एकीकडे संपूर्ण तालुका दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करीत असताना शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक शासकीय मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, लोणार तहसील कार्यालयातील वीजपुरवठा खंडित होताच शासकीय कामकाज ठप्प होत असल्याने नागरिकांच्या अडचणीत भर पडत आहे. वीज नसल्याचे कारण देत संगणकावरील कामे बंद ठेवली जात असल्याने ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

सध्या तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची मदत, विविध शासकीय योजनांचा लाभ, दाखले तसेच महसूल विभागाशी संबंधित कामांसाठी तहसील कार्यालयात वारंवार यावे लागत आहे. अनेक नागरिक प्रवासखर्च करून तसेच मजुरी बुडवून तालुक्याच्या ठिकाणी पोहोचतात. मात्र, कार्यालयात आल्यानंतर वीज नसल्याने कामकाज होऊ शकत नसल्याचे सांगण्यात येत असल्याने त्यांना पुन्हा परतावे लागत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

‘लाईट नाही, नंतर या’ सांगून नागरिकांना परत पाठविल्याचा आरोप

वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर संगणक बंद पडल्याने दाखले, नोंदी आणि अन्य शासकीय कामे रखडत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत. ‘लाईट नाही, कॉम्प्युटर बंद आहे, नंतर या’, असे सांगून नागरिकांना परत पाठविले जात असल्याचा आरोप आहे. डिजिटल पद्धतीने शासकीय सेवा देण्यावर भर दिला जात असताना तहसील कार्यालयासारख्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय कार्यालयात वीजपुरवठ्याचा पर्यायी सक्षम बॅकअप नसल्याबद्दल नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

मजुरी बुडते, प्रवासखर्चही वाया

ग्रामीण भागातून तहसील कार्यालयात येणाऱ्या अनेक नागरिकांना दिवसभर वीज येण्याची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे प्रवासासाठी केलेला खर्च वाया जाण्यासोबतच रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांची मजुरीही बुडत आहे. दाखले वेळेत न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश, तर शेतकऱ्यांची बँक व अन्य शासकीय कामे रखडण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.

कायमस्वरूपी पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी

दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत असताना वीजपुरवठ्यामुळे त्यांना अतिरिक्त त्रास सहन करावा लागू नये, यासाठी तहसील कार्यालयात इन्व्हर्टर, जनरेटर किंवा अन्य सक्षम पर्यायी वीजव्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. प्रशासनाने याची दखल न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही काही त्रस्त नागरिकांनी दिला आहे.