अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण झाले पाहिजे; केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव

बुलडाणा

असूचित जाती प्रवर्गातील अनेक जाती विखुरलेल्या व असंघटित असल्याने त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे मत केंद्रीय आयुष व आरोग्य राज्यमंत्री तथा खासदार प्रतापराव जाधव यांनी १६ जून रोजी व्यक्त केले. मातंग समाज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागे राहिल्याने त्यांच्या आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मागणीला न्याय मिळायला हवा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ते, सकल मातंग समाजाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करतांना बोलत होते. सदर चर्चा ही मंगळवार १६ जून रोजी पार पडली. दरम्यान यावेळी सकल मातंग समाजाचे नेते विजय अंभोरे, साहेबराव पाटोळे व शांताराम तायडे यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांना आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन देण्यात आले. या विषयावर बोलतांना खासदार प्रतापराव जाधव म्हणाले की, अनुसूचित जातींच्या आरक्षण उपवर्गीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मात्र, आपण सन २००० मध्ये आमदार असतानाच एससी प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण व्हावे, ही भूमिका मांडली होती. समाजातील मागास आणि वंचित घटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचण्यासाठी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, स्थानिक चनखोरे कॉलनी येथे शांताराम तायडे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सकल मातंग समाज मंथन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या चळवळीला अधिक बळकटी देण्यासाठी विविध मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. तसेच समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटितपणे लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
बैठकीनंतर उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी समाधान साठे, गजानन पवार, बी. के. खरात, ज्ञानदेव मानवतकर, विलास मानवतकर, शालिकराम मानकर, सुनील दुतोंडे, सोपान पाटील, भगवान गायकवाड, ज्ञानदेव मानवतकर, महादेव बावरे, बबनराव रत्नपारखी यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.