जिल्हा बँकेच्या गादीसाठी शिंगणे, जाधव मध्ये ‘सहकार युद्ध’

साेनाली पानट।बुलढाणा-

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आगामी निवडणूक आता केवळ सहकार संस्थेची निवडणूक राहिलेली नाही. ती बुलढाणा जिल्ह्यातील भविष्यातील राजकीय नेतृत्व, सत्तेचे केंद्र आणि प्रभावाची व्याप्ती ठरवणारी निर्णायक लढाई बनत चालली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्यातील शह-काटशहाचा खेळ आता उघडपणे समोर येऊ लागला असून, सहकाराच्या पटावर नव्या राजकीय समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे.

एकेकाळी बुलढाण्यात सहकार म्हणजे सर्वपक्षीय मैत्रीचे व्यासपीठ मानले जात होते. जिल्हा बँक, सूतगिरण्या, कारखाने आणि बाजार समित्यांमध्ये पक्षीय सीमा अनेकदा विरघळत असत. मात्र २००९ नंतर जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा बदलली. बँकेच्या आर्थिक संकटाने अनेकांचे सहकारप्रेम अचानक आटले. सीआरएआर उणे १४ टक्क्यांवर गेली, थकबाकीचा डोंगर उभा राहिला आणि अनेक दिग्गजांनी बँकेकडे पाठ फिरवली.

परंतु काळ बदलला. पुनरुज्जीवन योजनेतून मिळालेली केंद्र, राज्य सरकार आणि नाबार्डची मदत, प्राधिकृत समितीची कारवाई आणि आर्थिक शिस्त यामुळे आज हीच बँक पुन्हा नफ्यात आली आहे. २०२५-२६ मध्ये तब्बल २३.५५ कोटी रुपयांचा नफा आणि १०.४४ टक्के सीआरएआर या आकडेवारीने जिल्हा बँकेचे महत्त्व पुन्हा वाढवले आहे. त्यामुळेच सहकाराच्या या किल्ल्यावर पुन्हा राजकीय झेंडा रोवण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर १८ जून रोजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत नागपूर आणि वर्धा जिल्हा बँकेप्रमाणे बुलढाणा जिल्हा बँकेलाही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व इतर शासकीय व्यवहार मिळावेत, अशी मागणी केली. राजकीय वर्तुळात या भेटीकडे केवळ आर्थिक मागणी म्हणून पाहिले गेले नाही. उलट, जिल्हा बँकेच्या भविष्यातील सत्ताकारणात आपली भूमिका अधोरेखित करण्याचा तो प्रयत्न असल्याची चर्चा सुरू झाली.

–लगाेलग राजकीय पटावर पडली दुसरी चाल–

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून डॉ. राजेंद्र शिंगणे मुंबईत तळ ठोकून आहेत. मुख्यमंत्री भेटीसाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले असून, कामगार मंत्री अॅड. आकाश फुंडकर यांच्या माध्यमातून संपर्क वाढविला जात असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रांमध्ये त्यांनीही जिल्हा बँकेला शासकीय व्यवहार देण्याची मागणी केली आहे. त्यासोबत विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनच्या बुटीबोरी खत कारखान्याचे स्थलांतर आणि उत्पादन परवान्याचा प्रश्नही पुढे आणला आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, ही केवळ योगायोगांची मालिका नाही. प्रतापराव जाधव यांनी जिल्हा बँकेच्या मुद्यावर पुढाकार घेतल्यानंतर डॉ. शिंगणे यांची वाढलेली धावपळ हा त्याला दिलेला थेट राजकीय प्रतिसाद मानला जात आहे.
–जिल्हा बँकेची निवडणूक शिंगणेंच्या पुनरागमनाची संधी?
एकेकाळी सहकारात एकत्र चालणारे हे दोन्ही नेते आज वेगवेगळ्या राजकीय ध्रुवांवर उभे आहेत. प्रतापराव जाधव सलग चार वेळा खासदार होत केंद्रात राज्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचले आहेत. तर डॉ. शिंगणे यांची राजकीय पुनर्स्थापना अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे जिल्हा बँकेची निवडणूक ही त्यांच्यासाठी केवळ सहकाराची लढाई नसून राजकीय पुनरागमनाची संधी मानली जात आहे.
दरम्यान, सर्वाधिक उत्सुकता भाजपच्या भूमिकेबाबत आहे. कारण एकीकडे महायुतीतील प्रभावी सहयोगी म्हणून प्रतापराव जाधव आहेत, तर दुसरीकडे डॉ. शिंगणे यांच्याशी संवादाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद झाल्याचे चित्रही नाही. त्यामुळे भाजप नेमकी कोणती राजकीय रेषा आखते, यावर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.

–मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात चर्चेसाठी दोन नेत्यांच्या दोन चाली–

– १८ जून : प्रतापराव जाधव यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी भेट
– जिल्हा बँकेला शासकीय व्यवहार देण्याची मागणी
– त्यानंतर डॉ. शिंगणे यांची मुंबईवारी
– शासकीय व्यवहारांसह खत कारखान्याचा मुद्दा पुढे
– सहकाराच्या पटावर सुरू ‘काउंटर मूव्ह’

— निवडणुकीतील खरा प्रश्न–
२१ संचालक कोण जिंकणार? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच.
पण त्याहून मोठा प्रश्न आहे…
बुलढाण्यातील सहकारावर पुन्हा प्रस्थापितांचे सामूहिक वर्चस्व राहणार, की जिल्ह्यात एका नव्या राजकीय केंद्राची निर्मिती होणार?
याचे उत्तर जुलैनंतर मिळणार असले, तरी त्याची लढाई मात्र आजपासूनच सुरू झाली आहे. सहकाराच्या पटावर मोहरे हलले आहेत; आता कोणाचा ‘शह’ आणि कोणाची ‘मात’ ठरणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.