आ. संजय गायकवाड यांनी ७ दिवसांत जाहीर माफी मागावी, अन्यथा फौजदारी व दिवाणी कारवाईचा इशारा

बुलढाणा,
‘अर्धा पाकिस्तानी’ असे संबोधून अपमान केल्याचा आरोप करत प्रख्यात विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे यांनी बुलढाणा मतदारसंघाचे आमदार संजय गायकवाड यांना अब्रुनुकसानीची कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सदर नोटीस ३ जुलै रोजी बजावण्यात आली आहे. दरम्यान १० जून २०२६ रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यांवरून हा वाद निर्माण झाला आहे.
ॲड. असीम सरोदे यांनी ३० जून रोजी पाठविलेल्या नोटिशीत नमूद केले आहे की, केवळ ‘असीम’ हे नाव मुस्लिमसदृश वाटते म्हणून एखाद्या भारतीय नागरिकाला ‘पाकिस्तानी’ म्हणणे हे केवळ अपमानास्पदच नव्हे, तर बदनामीकारक आणि पूर्वग्रहदूषित आहे. अशा प्रकारच्या विधानांमुळे व्यक्तीच्या राष्ट्रीयत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आणि सामाजिक तणाव वाढीस लागतो. नोटिशीनुसार, ॲड. सरोदे यांनी सांगितले आहे की, ते, मागील २६ वर्षांपासून वकिली व्यवसायात कार्यरत असून विविध सामाजिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, पत्रकार व संस्थांचे न्यायालयीन प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविण्याच्या उद्देशानेच ही वक्तव्ये करण्यात आल्याचा आरोप नोटिशीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, १५ मे २०२६ रोजी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजयराज शिंदे यांच्या वतीने आ. गायकवाड यांच्याविरोधात कथित बदनामीप्रकरणी ॲड. सरोदे यांनी कायदेशीर नोटीस बजावली होती. त्यानंतर १० जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आ. गायकवाड यांनी सरोदे यांच्यावर वैयक्तिक टीका करत “भूत” तसेच “अर्धा पाकिस्तानी, अर्धा हिंदुस्थानी” अशा शब्दांत उल्लेख केल्याचे नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे. ही विधाने खोटी, अपमानास्पद आणि द्वेषपूर्ण असून त्यातून व्यावसायिक प्रतिष्ठा, सामाजिक सन्मान आणि विश्वासार्हतेला गंभीर धक्का बसल्याचा दावा ॲड. सरोदे यांनी केला आहे. तसेच अशा प्रकारचे वक्तव्य संविधानिक नैतिकता, धर्मनिरपेक्ष मूल्ये आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधीकडून अपेक्षित असलेल्या वर्तनाच्या विरोधात असल्याचेही नोटिशीत नमूद आहे.
नोटिशीत भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ३५६ अंतर्गत फौजदारी बदनामी, तसेच नागरी अब्रुनुकसानीसाठी नुकसानभरपाईची मागणी करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय, ७ दिवसांच्या आत सार्वजनिक माफी मागणे, सर्व बदनामीकारक विधाने मागे घेणे आणि भविष्यात अशा प्रकारची वक्तव्ये न करण्याची लेखी हमी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मागण्यांचे पालन न झाल्यास सक्षम न्यायालयात फौजदारी व दिवाणी कारवाई सुरू करण्यात येईल, असा इशारा नोटिशीत देण्यात आला आहे.