मनीष अग्रवाल, पुणे
महाराष्ट्राच्या महसूल विभागात मोठा गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यातच फेरफार करून तब्बल एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची कबुली सरकारने दिली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम 155 चा गैरवापर करून महसूल अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याने हा प्रकार घडला असल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम 155 चा वापर 7/12 मधील उताऱ्यातील लेखनदोष किंवा शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी केला जातो. मात्र, पुण्यातील काही महसूल अधिकाऱ्यांनी या कलमचा गैरवापर करत जमिनीच्या मालकी हक्कतच परस्पर बदल केले आहेत. जुलै-ऑगस्ट 2025 च्या काळात हा गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर या घटनेची व्याप्ती व गांभीर्य लक्षात घेता विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालात महसूल प्रशासनातील या गैरप्रकारावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. चौकशीत असे समोर आले की अनेक प्रकरणांत मूळ मालकाची संमती नसताना देखील 7/12 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसेच नियमबाह्य पद्धतीने बेकायदेशीर आदेश पारित करून खाजगी हितसंबंध जपल्याचे समोर आले आहे.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली चुकीची कबुली
या घटनेवर विधान परिषदेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्टीकरण देत झालेल्या चुकीची कबुली दिली आहे. ते म्हणाले, शुद्धलेखनात बदल करण्याच्या नावाखाली सातबारा बदलले गेले, ही बाब गंभीर आहे. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच जवळपास एक ते दीड लाख शेतकरी या प्रक्रियेत भरडले गेल्याचेही त्यांनी मान्य केले आहे.
अधिवेशन संपायच्या आत दोषींवर कारवाई होणार
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार तसेच सहभागी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. आता या प्रकरणी दोषी तहसीलदार ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणावर कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. अधिवेशन संपायच्या आत दोषींवर कारवाई करू, असे आश्वासन चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे.
