मागण्या प्रलंबितच; महिला कर्मचाऱ्यांचा मुंडण आंदोलनाचा इशारा

प्रतिनिधी | मेहकर
राज्यातील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत आंदोलन तीव्र झाले असून आता महिला कर्मचाऱ्यांनी थेट मुंडण आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सातत्याने आंदोलन करूनही दखल घेतली जात नसल्याने संतप्त कर्मचाऱ्यांनी ८ मे रोजी सामूहिक मुंडण करण्याचा इशारा दिल्याने राज्यभर खळबळ उडाली आहे.
९ मार्च २०२६ पासून राज्यातील तीन हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी आझाद मैदान येथे बेमुदत उपोषण व अन्नत्याग आंदोलन करत आहेत. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २० एप्रिल रोजी पुरुष कर्मचाऱ्यांनी मुंडण आंदोलन केले होते. मात्र त्यानंतरही शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने आता महिला कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
समग्र शिक्षा अभियानात मागील २० ते २५ वर्षांपासून अनेक कर्मचारी मानधन व कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत आहेत. विषयसाधन व्यक्ती, विशेष शिक्षक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा कर्मचारी, एमआयएस समन्वयक, अभियंता, जिल्हा समन्वयक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी तसेच कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयातील विविध पदांवर हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. दीर्घ सेवेनंतरही कायमस्वरूपी नियुक्ती न मिळाल्याने त्यांच्यात असंतोष वाढला आहे. विशेष म्हणजे २०२४ मध्ये याच अभियानातील दिव्यांग विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यात आले, मात्र उर्वरित कर्मचारी अजूनही कंत्राटीच असल्याने असमानतेची भावना तीव्र झाली आहे.

एकाही मंत्री ने दिली नाही भेट
सरकारचे लक्ष आपल्या मागणीकडे वेधण्यासाठी कधी स्वतःच्या रक्ताने पत्र लिहून मुख्यमंत्री यांचेकडे स्वेच्छा मरणाची परवानगी मागितली. कधी रस्ता रोको, वृक्ष चढाई, थाळीनाद, पुरुषांचे मुंडण आंदोलन तर कधी गाण्यांच्या माध्यमातून लक्ष वेधण्याचे काम केले. उन्हाच्या तीव्रतेत तब्बल ५६ दिवस आंदोलन करूनही एकाही मंत्र्याने भेट न दिल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. आंदोलनादरम्यान कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला, तरच सरकार दखल घेणार का? असा संतप्त सवाल आंदोलनकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.

१४ वर्षापासून आश्वासन हवेत
विरोधी पक्षात असताना भाजप मधील सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खडसे, विनोद तावडे,देवेंद्र फडणवीस यांनी २००८ पासून समग्र शिक्षा आंदोलनाचे नेतृत्व करत तत्कालीन सरकारवर आसूड ओढले होते. आमची सत्ता आल्यास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये कायम करण्याचे अभिवचन २०१२ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. सदर आश्वासन अद्याप ही हवेतच असल्याने कर्मचाऱ्यात तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे.