लवकरच होणार खामगाव-जालना रेल्वेचे भूसंपादन

• बुलढाणा :

विदर्भ आणि मराठवाड्याला थेट जोडणाऱ्या १६२ किलोमीटर लांबीच्या खामगाव-जालना रुंदमापी रेल्वेमार्गाने आता निर्णायक टप्पा गाठला आहे. केंद्र सरकारने या मार्गाला ‘विशेष रेल्वे प्रकल्प’ म्हणून मान्यता दिल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमधील ५५ गावांतून सुमारे ८०० हेक्टर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन आहे.

रेल्वे कायद्यात २००८मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांतील विशेष तरतुदींनुसार ही प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. भूसंपादनासाठी बुलढाण्याच्या सहायक जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘सक्षम प्राधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मध्य रेल्वेचे उपमुख्य अभियंता (बांधकाम)-२ किशोर सिंग यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कार्यवाहीला वेग देण्याची सूचना केली आहे. रेल्वेकडून प्राप्त गावनिहाय प्रस्तावाची जिल्हा प्रशासनाकडून अंतिम पडताळणी सुरू आहे.

भुसावळ-मनमाड मार्गावरील ताण घटणार

शेगाव-खामगाव-जालना हा नवा मार्ग कार्यान्वित झाल्यानंतर भुसावळ-मनमाड या व्यस्त रेल्वेमार्गाला सक्षम पर्याय उपलब्ध होणार आहे. जालना आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील अंतर्देशीय मालवाहतूक केंद्रांना पूर्व भारताशी तुलनेने थेट जोडणी मिळू शकेल. त्यामुळे कापूस, धान्य आणि इतर शेतमालासह औद्योगिक उत्पादनांच्या वाहतुकीचा वेळ व खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या मार्गामुळे विदर्भ-मराठवाड्यातील प्रवासी वाहतुकीलाही नवी दिशा मिळू शकते.

संपादनाच्या प्रस्तावातील गावे

देऊळगाव राजा तालुका : भिवगाव बुद्रुक, सावखेड भोई, पिंपळनेर, गिरोली खुर्द, अंभोरा, बोराखेडी बावर, पळसखेड झाल्टा, असोला (प्र. सिंदखेड), बामखेड, पिंपळगाव बुद्रुक, सावंगी टेकडे, निमगाव गुरु, देऊळगाव मही, सरंबा, धोत्रा नाईक (प्र. मलकापूर पांग्रा) आणि अंढेरा.

सिंदखेड राजा तालुका : पिंपळखुटा, उगला आणि जळगाव.

चिखली तालुका : असोला (प्र. खेर्डा), भोरसा, मेरा खुर्द, रोहडा, कोलारा, खंडाळा मकरध्वज, शिंदी हराळी, बोरगाव वसू, अन्वी, पेठ, बोरगाव काकडे, दहीगाव, महिमळ, टाकळखेड-मुस्लीम (प्र. अमडापूर), अमडापूर, मोहादरी, तोरणवाडा, किन्ही सवदड, उंद्री आणि वैरागड.खामगाव तालुका : निमखेड, गणेशपूर-महारखेड, शिराळा, पाळा, लोखंडा, नायदेवी, किन्ही महादेव, नागापूर, जाळका तेली, जनुना, टेंभुर्णा, शेलोडी आणि जयपूर लांडे.शेगाव तालुका : वरखेड खुर्द आणि पाहूरजिरा.

पुढील प्रक्रिया अशी

गावनिहाय पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर प्रस्ताव मध्य रेल्वेच्या मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (बांधकाम) यांच्याकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर आवश्यक अधिसूचना प्रसिद्ध करून जमिनीचे सर्वेक्षण आणि मोजमाप केले जाईल. मालकी हक्काची पडताळणी, हरकतींची सुनावणी, मोबदला निश्चिती आणि जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया त्यानंतर सुरू होईल.

विशेष तरतुदींचा वापर कशासाठी?

मोठ्या रेल्वे प्रकल्पांसाठी नेहमीच्या भूसंपादन प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी रेल्वे कायद्यात २००८मध्ये विशेष प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार ‘विशेष रेल्वे प्रकल्पा’साठी स्वतंत्र अधिसूचना, सक्षम प्राधिकारी, दावे-हरकती आणि मोबदला निश्चितीची तरतूद आहे. या प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाला गती मिळत असली, तरी जमीनधारकांना नोटीस, हरकत आणि योग्य मोबदल्याचा वैधानिक अधिकार कायम राहतो.