राज्यातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता कंत्राटी कर्मचारी धडकणार मुंबईत

बुलढाणा

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कार्यरत जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चे कंत्राटी कर्मचारी यांचे मागील सुमारे पाच महिन्यापासून शासनाने मानधन दिलेले नाही. त्यांची दिवाळी सुद्धा अंधारात गेली आहे. न्यायालयाने ज्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दहा वर्षे पूर्ण झाले त्यांना शासन सेवेत कायम करण्याचा निर्णय दिला असूनही त्यावर शासनाकडून काही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 4 फेब्रुवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. 4 ते 6 फेब्रुवारी दरम्यान जिल्हास्तरावर आंदोलन करण्यात आले आहे. तर 9 फेब्रुवारीपासून मुंबईत ही लोक धडकणार आहेत. आपल्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार घेणार नाही अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिली आहे.
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आणि जल जीवन मिशन या दोन्हीही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फ्लॅगशिप मधल्या योजना आहेत. या योजना मध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मात्र तशा सुविधा व वागणूक दिली जात नाही. ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. मागील सुमारे पाच महिन्यांपासून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मानधन मिळालेले नाही. यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे. त्यामुळे सदर सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांचा संयम आता संपलेला आहे. 4 जानेवारी ते 6 जानेवारी दरम्यान या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हास्तरावर काम बंद आंदोलन केले आहे. या आंदोलनाला राजपत्रित अधिकारी संघटना, ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना, आरोग्य विभाग संघटना, लिपिक वर्गीय संघटना अशा विविध संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाने चांगलाच जोर धरला आहे. दिनांक 9 फेब्रुवारी पासून महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 500 कंत्राटी कर्मचारी हे मुंबईत धडकणार आहेत. रीतसर ते आझाद मैदान येथे बेमुदत आंदोलन करणार आहेत. शासनाने दोन दिवसांपूर्वी व्ही सी घेऊन मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु कुठलीही मागणी मान्य न केल्याने हे आंदोलन सुरूच राहणार अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण छत्रपती संभाजी नगर यांनी सदर कर्मचारी ज्यांना दहा वर्षे पूर्ण झाले त्यांना शासन सेवेत कायम करण्याबाबत निर्णय दिलेला असूनही त्यावर शासनाकडून अपेक्षित कारवाई झालेली नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मानधन तात्काळ खात्यावर जमा करावे. मार्चपर्यंत मानधनाची काय तरतूद आहे. आणि पुढील वर्षाची मानधनाची काय तरतूद आहे याबाबत शासनाने लेखी द्यावे. या मागण्यांसह सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करावे ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. या मागणीवर कार्यवाही सुरू केल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.

जिल्हास्तरावरच नियमित नाही मानधन

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत याच विभागात काम करणारे राज्यस्तरावरील बाह्य स्त्रोत यंत्रणेमार्फत काम करणारे कर्मचाऱ्यांचे मानधन नियमित होते. तसेच जिल्हास्तरावर प्रतिनियुक्तीने असलेले अधिकारी कर्मचारी यांचे मानधन नियमित होते. मग स्वच्छ भारत मिशन मधील जिल्हा स्तरावरील सुमारे 20 – 20 वर्षापासून सेवा दिलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन का होत नाही ? बाह्य स्त्रोत यंत्रणेकडून कर्मचारी भरती करू नये असा न्यायालयाच्या निर्णय असताना ही का भरती केल्या जाते ?
तसेच जल जीवन मिशन मधील जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी कर्मचारी यांचे मानधन न होण्यास कोण अधिकारी जबाबदार आहे. कोणी राज्यस्तरावर आर्थिक अनियमितता केलेली आहे. त्या संबंधितावर योग्य ती कारवाई करावी. – रमाकांत गायकवाड