जन्मप्रमाणपत्रासाठी नव्या नियमांमुळे नागरिक त्रस्त; कागदपत्रांची संख्या कमी करून प्रक्रिया सुलभ करा – गटनेते मयुर गोलेच्छा

लोणार
जन्मप्रमाणपत्र काढण्याच्या प्रक्रियेत शासनाने अलीकडे केलेल्या नवीन नियमांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. आधीच जन्मप्रमाणपत्र मिळण्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागत असताना आता नव्या नियमांमुळे ही प्रक्रिया आणखी क्लिष्ट बनली असून प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे जन्मप्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्या कमी करून प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे गटनेते तथा नगरसेवक मयुर गोलेच्छा यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे यांच्याकडे तहसीलदार भूषण पाटील यांच्या मार्फत निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, जन्मप्रमाणपत्र हे प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज असून शाळा प्रवेश, शासकीय योजना, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट तसेच इतर विविध कागदपत्रांसाठी त्याची आवश्यकता असते. मात्र नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार जन्मप्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तब्बल २० प्रकारची कागदपत्रे सादर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये लसीकरणाच्या नोंदी, आई-वडिलांचे जन्मप्रमाणपत्र, पासपोर्ट, रहिवासी पुरावे, विवाह प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, आधार कार्ड यांसह अनेक कागदपत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.

ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांकडे ही सर्व कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. अनेक वेळा जुनी नोंद हरवलेली असते किंवा संबंधित कागदपत्रे मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या शासकीय कार्यालयांचे वारंवार चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले आहे. विशेषतः सर्वसामान्य, शेतकरी, मजूर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी ही प्रक्रिया अधिक त्रासदायक ठरत आहे.

मयुर गोलेच्छा यांनी सांगितले की, शासनाने नागरिकांना सुविधा देण्याऐवजी प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची केली आहे. जन्मप्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी इतकी मोठी कागदपत्रांची यादी मागविणे योग्य नाही. अनेक नागरिकांकडे स्वतःचे किंवा त्यांच्या पालकांचे जन्मप्रमाणपत्र उपलब्ध नसते. त्यामुळे नवीन नियमांमुळे अनेकांची कामे रखडणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश, शासकीय योजनांचा लाभ तसेच इतर आवश्यक कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

तसेच त्यांनी प्रशासनाला जन्मप्रमाणपत्र प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक करण्याची मागणीही केली आहे. आवश्यक त्या मोजक्या कागदपत्रांच्या आधारे ठराविक कालावधीत प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करावी, तसेच ग्रामीण भागात विशेष शिबिरे आयोजित करून नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, नागरिकांमधूनही या नव्या नियमांविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. “जन्मप्रमाणपत्र काढण्यासाठीच इतकी कागदपत्रे मागितली जात असतील तर सामान्य माणसाने न्याय कुठे मागायचा?” असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. शासनाने नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन नियमांमध्ये तातडीने सुधारणा करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

तहसीलदार भूषण पाटील यांनी निवेदन स्वीकारून संबंधित मागणी वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात येईल व नागरिकांच्या अडचणींबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

बॉक्स
जन्मप्रमाणपत्रासाठी पुरावे गोळा करण्यातच नागरिकांचा वेळ जाणार

जन्मप्रमाणपत्र मिळण्यासाठीची प्रक्रिया किचकट केल्याने आता नागरिकांना आवश्यक पुरावे गोळा करण्यातच मोठा वेळ खर्ची घालावा लागणार आहे. शिवाय एवढे करूनही शासन निर्णयात नमूद केलेल्या प्रमाणे आवश्यक पुरावे उपलब्ध न झाल्यास जन्मप्रमाणपत्र मिळणार नसल्याचे तहसीलदार भूषण पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

बॉक्स
सर्व प्रमाणपत्र सेवा नगरपालिका प्रशासनाकडे देण्याची मागणी

जन्मप्रमाणपत्र, मृत्यूचा दाखला तसेच विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचे काम सध्या वेगवेगळ्या विभागांकडे असल्याने नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण होत आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रमाणपत्र सेवा नगरपालिका प्रशासनाकडे सोपविण्यात यावी तसेच ऑनलाइन पद्धतीने प्रमाणपत्र मिळण्याची सुविधा शासनाने उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.