मेहकर औद्योगिक वसाहतीत न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जागा मिळेना

संतोष मालोसे

येथील औद्योगिक वसाहतीतील जागा वाटपाचा वाद पुन्हा चिघळला असून, न्यायालयाचे आदेश मिळूनही संबंधित उद्योजकाला अद्याप जागेचा ताबा देण्यात आला नाही. विशेष म्हणजे, जुन्या मंजूर प्लॉटऐवजी सुधारित नकाशानुसार अन्य ठिकाणी जागा स्वीकारण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून उद्योजकावर दबाव टाकला जात असल्यचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे. त्यामुळे परिसरातील व्यापाऱ्यात प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मेहकर येथील उद्योगपती तथा रत्नदीप स्टेटसचे संचालक ओमप्रकाश लोहिया हे मागील अनेक वर्षापासून औद्योगिक वसाहती मध्ये उद्योग करत आहे. त्यांनी २०१६ मध्ये एमआयडीसीकडून प्लॉट क्रमांक A-45, क्षेत्रफळ 3321 चौ.मी. इतका प्लॉट मंजूर करण्यात आला होता. याचा मोबदला दोन टप्प्यांमध्ये भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार त्यांनी 2016 व 2022 मध्ये संपूर्ण पैसे भरले. त्या अनुशंगाने त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यास आपला मंजूर झालेला प्लॉट A-45, क्षेत्रफळ 3321 चौ.मी. देण्याची मागणी केली. दरम्यान महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ प्रशासनाने औद्योगिक वसाहतीच्या जमिनीच्या नकाशामध्ये फेरबदल केला. २०१६ मधील मूळ आराखड्यात बदल करून २०२६ मध्ये सुधारित नकाशा तयार केला. यात A-45, ची जागा बदलण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे नकाशात एका ठिकाणी तब्बल १८ एकरचा एकत्रित प्लॉट तयार करण्यात आला आहे. सदर प्लाट घेण्यासाठी उद्योजकाला अधिकाऱ्यांच्यावतीने दबाव टाकला जातो आहे. मात्र उद्योजकाच्यावतीने ए 45 ची जागा बदलली तरी कशी असा सवाल केला जातो आहे.

अधिकाऱ्यांचा उद्योजकाला झटका
औद्योगिक वसाहतीतील काही उद्योजकांनी जागा घेतल्यानंतर उद्योग सुरू न केल्याने एमआयडीसी प्रशासनाने अशा जागा रद्द करून नव्या उद्योजकांना देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. याच प्रक्रियेदरम्यान २०१६ च्या मूळ नकाशात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात आला. ओम प्रकाश लोहिया यांचा आधीपासून सुरू असलेल्या उद्योगाला प्लाट उपलब्ध न करता सुधारित नकाशानुसार प्लाट दिला जात असल्याने या उद्योजकाला झटका बदला आहे. या प्रकारामुळे अनेक वर्षांपासून उद्योग सुरू असलेल्या उद्योजकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर
उद्योजक ओमप्रकाश लोहिया यांनी या बाबत न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लोहिया यांच्या बाजूने निर्णय देत औद्योगिक वसाहतीला त्यांना त्यांचा मंजूर प्लॉट देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून बदललेल्या नकाशानुसार जागा स्वीकारण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचा आरोप आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही न्याय मिळत नाही
एमआयडीसी मध्ये न्यायालयाने २०२५ मध्येच प्लाट देण्याचे आदेश एमआयडीसी यांना दिले आहे, मात्र अद्याप ही आमचा A-45, हा प्लाट देण्यास एमआयडीसी तयार नाही. एमआयडीसी न्यायालयाच्या आदेशाला पायदळी तुडवत आहे. या सोबतच एमआयडीसीच्या नियमानुसार एमआयडीसीच्या मूलभूत गरजा महाराष्ट्र शासनाने उद्योजकांना देणे गरजेचे आहे. मात्र लाईट, पाणी व सुरक्षा यातील एकही गरज एमआयडीसी प्रशासनाने आम्हाला दिलेली नाही. लाईट, पाणी आणण्याचे काम आम्ही स्वतः केले. सुरक्षाही स्वतः करत आहोत.
ओमप्रकाश लोहिया, उद्योजक रत्नदीप ट्रेडर्स मेहकर

त्यांना तीन वेळा भूखंड स्विकारण्यास पत्रव्यवहार झाला
मध्यतरीच्या काळात धान्य गोदाम तसेच खामखेड रोडचा काही भागही औद्योगिक क्षेत्राच्या हद्दीत आला होता. या सर्व बाबींचा विचार करून 2026 मध्ये सुधारित नकाशा तयार करण्यात आला. असून त्यानुसारच प्लॉट वितरण प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. उद्योजक रत्नदीप ट्रेडर्स ओमप्रकाश लोहिया यांना नियमानुसार तीन वेळा भूखंड स्वीकारण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. मात्र त्यांनी प्लॉट स्वीकारण्यास नकार दिला.एमआयडीसीकडून भूखंड वाटप करताना नियमानुसार उपलब्धतेनुसार प्लॉट दिला जातो. कोणत्याही अर्जदाराला ठरावीक जागेवरील भूखंड मिळेल, अशी हमी देता येत नाही.
राजेंद्र जाधव,
रिजनल ऑफिसर, एमआयडीसी