आ. गायकवाड यांच्या आरोपाने आरोग्य विभागात खळबळ
आरोग्य विभागाच्या कंत्राटी भरतीत गैरप्रकार; दोषीवर कार्यवाहीची मागणी

प्रतिनिधी | बुलडाणा
राज्यातील आरोग्य विभागातील कंत्राटी भरती प्रक्रियेत होत असलेल्या गैरप्रकार होत आहे, या भरती प्रक्रियेत कोणतीच पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत बुलडाणा मतदारसंघाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे जोरदार आवाज उठवला. या संदर्भात संबंधितावर तत्काळ कार्यवाही करण्याची मागणी केल्याने आरोग्य विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान आमदार संजय गायकवाड यांनी आरोग्य विभागातील कंत्राटी भरती प्रक्रियेबाबत गंभीर मुद्दा सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यांनी सांगितले की, राज्यातील सिटी स्कॅन, एमआरआय, डायलिसिस सेवा तसेच डॉक्टर, नर्स, तंत्रज्ञ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्वच्छता व सुरक्षा कर्मचारी यांचा पुरवठा काही निवडक खासगी कंपन्यांमार्फत केला जात आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ कार्यरत असले तरी संपूर्ण भरती व्यवस्था राज्य पातळीवर केंद्रीत झाल्यामुळे जिल्हा पातळीवरील स्थानिक संस्था आणि पात्र उमेदवारांना संधी मिळत नसल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. त्यामुळे स्थानिक युवकांमध्ये नाराजी वाढत असून रोजगाराच्या संधी मर्यादित होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच संबंधित कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन दिले जात नसून पीएफ, ईएसआय, बोनस यांसारख्या मूलभूत हक्कांपासूनही त्यांना वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांचे ५ ते ६ महिने पगार प्रलंबित ठेवले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. काही प्रकरणांमध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता कामावरून कमी करण्याचे प्रकार घडत असून, नोकरी देण्याच्या नावाखाली पैशांची उकळपट्टी केली जात असल्याचेही त्यांनी सभागृहात मांडले.
या पार्श्वभूमीवर आ. गायकवाड यांनी शासनाकडे मागणी करताना संबंधित कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
स्थानीय संस्थांना संधी देण्याची मागणी
शासनाच्यावतीने होत असलेली कंत्राटी भरती प्रक्रियाही राज्य पातळीवर केंद्रीत न ठेवता जिल्हा पातळीवर ठेवण्यात यावी. याची निविदा काढून स्थानिक संस्था व पात्र उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी केली. यामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि आरोग्य सेवा अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.




