कोट्यवधींचा निधी खर्चूनही संग्रामपूर तहसीलच्या नव्या इमारतीतील अनेक कामे अपूर्ण

संग्रामपूर
संग्रामपूर तहसील कार्यालयाच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीचे काम पूर्ण झाल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक मूलभूत सुविधा अद्याप अपूर्ण असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून उभारण्यात आलेल्या या इमारतीत पार्किंग, अंतर्गत रस्ते, प्रवेशद्वार, पाणीपुरवठा, गार्डनिंग आणि बहुउद्देशीय सभागृहासारखी कामे अद्याप पूर्णत्वास न गेल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सुमारे ५ कोटी ५५ लाख रुपयांचा निधी खर्च करून ही प्रशासकीय इमारत उभारण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. मर्यादित कालावधीत मुख्य इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले असले, तरी परिसर विकासाची अनेक कामे अजूनही रखडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यासाठी शासनाकडून स्वतंत्रपणे ३ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून पार्किंग, अंतर्गत रस्ते, फर्निचर, गार्डनिंग, सीसीटीव्ही, साउंड सिस्टीम, इलेक्ट्रिकल व्यवस्था तसेच बहुउद्देशीय सभागृह उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक सुविधा अद्याप उपलब्ध नसल्याने निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.  तहसील कार्यालयात दररोज मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची वर्दळ असते. त्यामुळे वाहनतळाची सुविधा अत्यावश्यक मानली जाते. पार्किंगसाठी लाखो रुपयांची तरतूद करण्यात आली असतानाही नियोजित वाहनतळ तयार नसल्याने नागरिकांना वाहन उभी करण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठ्याची यंत्रणाही पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याची चर्चा आहे.  मुख्य प्रवेशद्वार, परिसर सुशोभीकरण आणि अंतर्गत रस्त्यांची कामेही पूर्ण झालेली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे “सर्व कामे पूर्ण” झाल्याचा प्रशासनाचा दावा आता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. विशेष म्हणजे, बहुउद्देशीय सभागृहाचे बांधकाम प्रत्यक्षात सुरू नसताना त्यासाठी सीसीटीव्ही आणि साउंड सिस्टीम बसविण्याच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याशिवाय काही अधिकृत कागदपत्रांमध्ये संबंधित बांधकामाबाबत अद्याप अपूर्णतेच्या नोंदी असल्याची माहिती पुढे आली आहे. अशा परिस्थितीत इमारतीचे हस्तांतरण इतक्या घाईत का करण्यात आले, याबाबत नागरिकांकडून संशय व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, अपूर्ण कामांकडे दुर्लक्ष करून केवळ कागदोपत्री पूर्तता दाखविण्याचा प्रयत्न होत आहे का, तसेच निधीचा योग्य वापर झाला आहे का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नागरिकांच्या पैशातून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि गुणवत्ता असणे आवश्यक असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

समागृह नसताना सीसीटीव्हीचे टेंडर?

बहुउद्देशीय सभागृहाचे बांधकाम अद्याप प्रत्यक्षात सुरू नसल्याची माहिती समोर येत असतानाच त्या सभागृहासाठी सीसीटीव्ही आणि साउंड सिस्टीम बसविण्यासाठी सुमारे १७.८४ लाख रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याची चर्चा आहे. समागृह अस्तित्वात येण्यापूर्वीच संबंधित यंत्रणांसाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू झाल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

कोट्यवधींचा निधी; तरीही सुविधा अधांतरी

• मुख्य इमारतीसाठी खर्च : ५.५५ कोटी रुपये
• पूरक सुविधांसाठी स्वतंत्र निधी : ३.२५ कोटी रुपये
• पार्किंगसाठी तरतूद : १८.६३ लाख रुपये
• प्रलंबित कामे :
  • पार्किंग
  • अंतर्गत रस्ते
  • पाणीपुरवठा
  • प्रवेशद्वार
  • गार्डनिंग
  • बहुउद्देशीय सभागृह