जालन्यातून बुलडाण्यात रेल्वे धावणार…..

बुलढाणा

शतकाहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या खामगाव–जालना रेल्वेमार्गाच्या उभारणीला अखेर कायदेशीर बळ मिळाले आहे. केंद्र सरकारने २६ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रात या रेल्वेमार्गाला ‘विशेष रेल्वे प्रकल्प’ म्हणून अधिसूचित केले असून, सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेस मंजुरी दिली आहे. परिणामी, अनेक वर्षे कागदोपत्री चर्चेत राहिलेल्या या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची दिशा आता स्पष्ट झाली आहे.

रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम २००८ मधील कलम ३७-अ अंतर्गत प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार जालना–खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादन, सर्वेक्षण आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगाने राबविण्यास मदत होणार आहे.

दशकांतील पाठपुराव्याला यश

खामगाव–जालना रेल्वेमार्गासाठी अनेक वर्षांपासून नागरिक, व्यापारी, शेतकरी संघटना, रेल्वे लोक आंदोलन समिती तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. आंदोलने, निवेदने, लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न आणि विविध स्तरांवरील चर्चांमुळे हा विषय कायम चर्चेत राहिला. राज्य सरकारनेही प्रकल्पासाठी आर्थिक सहभागाची तयारी दर्शवल्यानंतर केंद्राच्या पातळीवर हालचालींना वेग आला.

विकासाचा नवा दुवा

रेल्वे क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, हा मार्ग केवळ दोन जिल्ह्यांना जोडणारा रेल्वेमार्ग नसून विदर्भ आणि मराठवाड्याला जोडणारा विकासाचा महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो. सध्या खामगाव हे जळंबमार्गे मुख्य रेल्वे जाळ्याशी जोडलेले असले, तरी त्याचा विस्तार मर्यादित आहे. जालनाशी थेट जोडणी झाल्यास बुलढाणा जिल्ह्याला मराठवाडा, मुंबई, पुणे आणि इतर प्रमुख भागांशी अधिक सुलभ संपर्क उपलब्ध होईल.

याचा सर्वाधिक लाभ कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला होण्याची अपेक्षा आहे. कापूस, सोयाबीन, डाळी, बी-बियाणे उद्योग तसेच कृषी प्रक्रिया क्षेत्रासाठी मालवाहतुकीचा खर्च कमी होऊ शकतो. त्याचबरोबर नव्या औद्योगिक गुंतवणुकीसाठीही संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

बुलढाण्याच्या विकासाला नवे रुळ

चिखली, देऊळगाव राजा, सिंदखेडराजा आणि परिसरातील भागांना या रेल्वेमार्गाचा थेट लाभ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यातील अनेक भाग आजही प्रभावी रेल्वे संपर्कापासून दूर असल्याने रोजगार, शिक्षण आणि व्यापाराच्या संधींवर मर्यादा येतात. नवीन रेल्वेमार्गामुळे ही दरी कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

रेल्वे अभ्यासक तथा बुलढाणा जिल्हा रेल्वे संघर्ष समितीचे प्रा. किशोर वळसे आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते रेणुकादास मुळे यांच्या मते, राजपत्रातील अधिसूचना हा प्रकल्पाच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. भूसंपादन आणि तांत्रिक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास पुढील काळात प्रत्यक्ष कामालाही वेग मिळू शकतो.

‘विशेष रेल्वे प्रकल्प’ म्हणजे काय?

केंद्र सरकार एखाद्या रेल्वे योजनेला ‘विशेष रेल्वे प्रकल्प’चा दर्जा देते तेव्हा त्या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहण आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्याचा मार्ग खुला होतो. त्यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक वेगाने करता येते. खामगाव–जालना रेल्वेमार्गासाठीची ही अधिसूचना अनेक दशकांच्या पाठपुराव्यानंतर मिळालेला महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय टप्पा मानला जात आहे.