सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेला मंजुरी ; आमदार धीरज लिंगाडे यांच्या प्रयत्नाला यश

बुलढाणा

 राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून निवृत्तीवेतनाच्या मागणीसाठी संघर्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या मागणीसाठी अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार धीरज लिंगाडे यांनी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा करत आवाज उठवला होता.

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणानुसार २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेत महागाई भत्त्यासह शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ही योजना १ मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार असून इच्छुक कर्मचाऱ्यांना ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत या योजनेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारी कर्मचारी, अनुदानित शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे, संलग्न महाविद्यालये तसेच जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार असल्याने राज्यभरातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता आणि स्थैर्य मिळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटना आंदोलने करत होत्या. सभागृहापासून रस्त्यावरपर्यंत हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर आमदार धीरज लिंगाडे यांनी पदवीधर मतदारसंघातील शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी यांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. विविध अधिवेशनांमध्ये प्रश्न उपस्थित करणे, निवेदने देणे तसेच शासन स्तरावर पाठपुरावा करणे अशा माध्यमातून त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना जोरदार समर्थन दिले होते.

या निर्णयानंतर आमदार धीरज लिंगाडे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी योग्य होती. शासनाने आता सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी आपण सातत्याने संघर्ष केला असून या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना भविष्यात आर्थिक आधार मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

तसेच, “पदवीधर मतदारसंघातील मतदार, शिक्षक आणि सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने लढा देत आलो आहोत. या निर्णयामुळे निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना अधिक सुरक्षितता मिळेल, याचे समाधान वाटते,” असेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून विविध कर्मचारी संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाची हमी मिळणार असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांनी हा निर्णय सकारात्मक पाऊल असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.