आश्चर्य! बीयाणे विक्रीला संचालक, कृषी अधिक्षकांच्या परवानगीची गरजच नाही

बुलडाणा

अमरावती विभागात यंदा सोयाबीन बीयाणे उगवन क्षमता नसल्याच्या सुमारे ५५२६ हजार पेक्षा अधिक तक्रारी कृषी विभागाकडे नोंदवण्यात आल्या आहे. बीयाणे विक्री संदर्भात या कंपण्यावर जिल्हा अधिक्षकांचा कोणताच वचक नसल्याने कंपण्यांचे चांगलेच फावत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या संदर्भात शासनाचे परवानगीचे धोरण हे शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरत असल्याचे चित्र आहे.

जिल्हयात खरीप अथवा रब्बी हंगाम येण्याच्या आधीच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषदेतील कृषी विभाग नियोजनासाठी सज्ज होतो. डीपीसीच्या नियोजनात दरवर्षी ठरलेला कागदी आरखडा पुन्हा आकडेमोड करुन जिल्हा प्रशासनाच्या दरबारी मांडले जाते. खत, किटकनाशके, बीयाणे उपलब्धता आणि मागणी या शब्दकोषाच्या खेळात जिल्हा प्रशासनाला अडकवून ठेवले जाते. जिल्हयाचे पालकमंत्री देखील शेतकऱ्यांना खतसाठा वेळेवर उपलब्ध करुन देण्यात यावे या आदेशाच्यापलीकडे जातांना दिसत नाही. सर्व प्रक्रिया यांत्रिकीकरणाप्रमाणे मांडली जाते. खरीप हंगाम सुरु होताच जिल्हयात विविध ठिकाणच्या शेकडो कंपण्या, त्यांचे एजंट शेतकऱ्यांना गाठून लुबाडण्यासाठी सज्ज होतात. दरवर्षी शेतकऱ्यांना विविध प्रकाराचे आमिश देण्याची शक्कल सदर कंपण्याद्वारे लढवली जाते, ही बाब सर्वांनाच माहिती असून ही याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

या प्रक्रियेदरम्यान कोणताही लोकप्रतिनिधी अथवा अधिकारी हा बीयाणे विक्री करणाऱ्या कंपण्याच्या धोरणाबददल शासन दरबारी शेतकऱ्याकडून आवाज उठवत नसल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याच परंपरे मुळे यंदा केवळ बुलडाणा जिल्हयातच नव्हे तर अनेक जिल्हयात बीयाणे उगवन क्षमता नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांच्यावतीने केला जातो आहे. अमरावती विभागातील वाशीम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ व बुलडाणा जिल्हयात तर तक्रारीचा पाउस पडत असल्याचे चित्र आहे.

कंपण्यावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याचे वर्चस्वच नाही

देशाच्या विविध भागातील बीयाणे विक्री करणाऱ्या कंपण्या दरवर्षी जिल्हयात येतात. सदर कंपण्या विक्री करीता राज्यशासनाकडून परवानगी घेत असल्याची माहिती आहे. एकदा शासनाकडून परवानगी मिळाली की ती कंपनी कोणत्याही जिल्हयात जावून बीयाणे विक्री करु शकते. या कंपण्यांना कृषी संचालक अथवा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याची माहिती मिळाली आहे. बीयाणे संदर्भात गुण नियंत्रक विभाग काम करतो. परिणामी या कंपण्यावर जिल्हा अधिक्षकाचा वचकच नसल्याने या कंपण्या बिनधास्त उगवन क्षमता नसलेले बीयाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारत असल्याने दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या तक्रारीत वाढ होत असल्याचे चित्र आहे.

टेलिकॉम व बीयाणे कंपण्यासाठी वेगवेगळे धोरण

टेलिकाॅम कंपण्या कोणत्याही ठिकाणी काम करण्यासाठी राज्यशासनाकडून परवानगी घेते. त्यानंतर ज्या जिल्हयात या कंपनीला काम करावयाचे आहे त्या महापालिकेतून अथवा नगरपालिका मर्यादा क्षेत्रातून सदर कंपणीला परवानगी घ्यावी लागते. एवढेच नाही, तर काम करतांना रस्त्याची तुट फुट झाली, पाईपलाईन डॅमेज झाली तर त्याची भरपाई सुध्दा करुन द्यावी लागते. मात्र बीयाणे कंपनी ज्या परिसरात बीयाणे विक्री करते त्या परिसरातील कृ़षी विभागाची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसते. एवढेच नाही तर त्या भागातील शेतकऱ्यांचे बीयाणे उगवले नाही तर त्या नुकसानाच्या भरपाईची हामी देखील घेत नाही. शासनाचे हे परस्पर विरोधी धोरण शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरत असल्याची चर्चा आहे.

अमरावती विभागात तक्रारींचा पाउस

१६ जुलै पर्यंत कृषी विभागाकडे ५,५२६ हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. यामध्ये अकोला जिल्हा सर्वाधिक प्रभावित असून तेथून १,५१२ तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर बुलडाणा – १,०७५, अमरावती – १,०२३, यवतमाळ – ८६४ व वाशीम – ५२ तक्रारींची नोंद झाली आहे. अप्रमाणित व संशयित दर्जाच्या बीयाण्यांमुळे पिकांच्या उगवणक्षमतेवर परिणाम झाल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

कंपण्याना राज्यशासनाची परवानगी असते

बीयाणे विक्री करणाऱ्या कंपण्या राज्यशासनाकडून विक्री करण्याची परवानगी दिली जाते. एक वेळ परवानगी मिळाल्यावर या कंपण्यांना आपल्याकडे परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसते.

संतोष डाबरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बुलडाणा.

00