सोयाबीन-कापसाच्या विक्रीतील अतिरिक्त उत्पन्नातून दुष्काळग्रस्तांना मदत द्या!
केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांची कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे मागणी

बुलढाणा
दुष्काळ, घटलेले पीक उत्पादन आणि वाढता शेतीखर्च यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन व कापसाच्या शासकीय खरेदीतून मिळणाऱ्या संभाव्य अतिरिक्त उत्पन्नाचा उपयोग करावा. या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना विशेष आर्थिक मदत अथवा बोनस देण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये प्रतिकूल हवामान आणि कमी पावसामुळे शेतीचे अर्थकारण कोलमडले आहे. उत्पादनात घट होत असताना मशागत, बियाणे, खते आणि मजुरीवरील खर्च मात्र वाढत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले. राज्यातील ३५८ पैकी ३०५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आल्याचा उल्लेख करत या भागांतील शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक मदतीची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
सोयाबीनच्या विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्नाची शक्यता
नाफेडमार्फत मागील वर्षी सोयाबीनची खरेदी प्रतिक्विंटल ५ हजार ७०८ रुपये या किमान आधारभूत किमतीने करण्यात आली होती. सध्या सोयाबीनचा बाजारभाव प्रतिक्विंटल ७ हजार ते ७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासकीय संस्थांकडे उपलब्ध असलेल्या सोयाबीनची विक्री केल्यास अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा जाधव यांनी मांडला.
कापसाच्या विक्रीतूनही मिळू शकतो निधी
भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) कापसाची खरेदी प्रतिक्विंटल ८ हजार २६७ रुपये या किमान आधारभूत किमतीने केली होती. सध्याचा बाजारभाव प्रतिक्विंटल ९ हजार ते ९ हजार ५०० रुपयांपर्यंत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या दरांतील संभाव्य फरक लक्षात घेता शासकीय साठ्याच्या विक्रीतून अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते, असे जाधव यांनी सूचित केले.
शेतकऱ्यांना बोनस देण्याचा विचार करा
सोयाबीन आणि कापसाच्या शासकीय साठ्याच्या विक्रीतून प्रत्यक्षात मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्न विचारात घेऊन दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील संबंधित पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना विशेष आर्थिक सहाय्य किंवा बोनस देण्याच्या प्रस्तावाचा केंद्र सरकारने सकारात्मक विचार करावा, अशी विनंती जाधव यांनी केली आहे.
दुष्काळामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना या माध्यमातून आर्थिक आधार मिळू शकतो. शासकीय खरेदी आणि साठ्याच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या संभाव्य आर्थिक लाभाचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी करण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.




